अतीक अहमद की हत्या पर मायावती ने उठाए सवाल लखनऊ। गैंगस्टर अतीक अहमद की कल देर रात गोली मारकर सरेराह हत्या कर दी है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) चीफ और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर प्रदेश बन जाता कितना उचित है? इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। मयावती ने लिखा कि गुजरात जेल से अतीक अहमद और बरेली जेल से लाए गए उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में कल रात पुलिस हिरासत में ही खुलेआम गोली मारकर हुई हत्या, उमेश पाल जघन्य हत्याकांड की तरह ही है। यूपी सरकार की कानून-व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली पर अनेकों गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े करती है। वह आगे लिखती हैं कि देश भर में चर्चित इस अति गंभीर व अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित? सोचने की बात है। उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की शनिवार रात कॉल्विन अस्पताल परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेडिकल जांच के लिए पुलिस दोनों भाइयों को लेकर रात करीब 10 बजे कॉल्विन अस्पताल पहुंची थी, जहां गेट पर मीडियाकर्मी बने तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद तीनों हमलावरों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुराने शहर में अफरातफरी के हालात बन गए। चकिया में तोड़फोड़ और गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया। देर रात पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट, जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट करते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को देर रात हुई इस घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन के निर्देश भी दिए। इससे पहले उन्होंने प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, डीजीपी डॉ. आरके विश्वकर्मा और स्पेशल डीजी (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार समेत अन्य अफसरों के साथ अपने आवास पर बैठक में पूरे घटनाक्रम की जानकारी ल‌ी। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को तत्काल प्रयागराज पहुंचकर पूरी कार्रवाई की निगरानी करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि ‌तीनों हमलावर मौके पर पकड़े लिए गए हैं। तीनों से पूछताछ करके पुलिस पूरी साजिश का पता लगा रही है।